दो शहरोँ की कहानी: मुम्बई व पेरिस के आतंकी हमलोँ से सीखे सबक

क्या 26/11 मुंबई में और पेरिस में 13/11 याद है?

ए.के.47 से लैस बैकपैक मेँ ग्रेनेड लादे 26/11 को मुंबई आतंकी हमलों की श्रृंखला मेँ पश्चिमी देशों और धनी भारतीयों द्वारा अक्सर प्रयुक्त हाई प्रोफाइल स्थानों को सुनियोजित तरीके से लक्षित किया गया था. 60 घंटे लंबे चले इस आपरेशन मेँ 195 की मृत्यु हुई और 295 से अधिक घायल हुए थे!

13 नवंबर 2015 की शाम को समन्वित आतंकवादी हमलों की एक श्रृंखला पेरिस, फ्रांस की राजधानी और इसके उत्तरी उपनगर सैंट डेनिस में घटित हुई। तीन आत्मघाती हमलावरों ने पहले सैंट डेनिस में स्टेड-डी-फ्रांस के पास और फिर बड़े पैमाने पर शूटिंग और आत्मघाती बम विस्फोट पेरिस के कैफे, रेस्तरां और एक संगीत समारोह स्थल पर किये, जिसमेँ हमलावरों ने 130 लोग मारे 386 लोग घायल किये।

वे मात्र कुछ लोग ही थे, फिर भी सीमित अवधि के लिए ही सही इन्होँने दो शक्तिशाली राष्ट्रों को बंधक बना लिया! वो अधिक होते और अधिक शहर उनके लक्ष्य होते तो कल्पना कीजिए! सोच का दायरा बढ़ाया जा सकता है, जो रीढ़ की हड्डी मेँ सिरहन पैदा कर सकता है. कल्पना कर सकते हैं - पूरे देश द्वारा कुछ आतंकवादियों को आत्मसमर्पण!

अपराधियों और अंडरवर्ल्ड तत्वों की मदद से पहले से ही कट्टरपंथियों द्वारा अंदर से खोखले किये गये राष्ट्रों को पराजित करने के लिये किसी सेना की आवश्यकता नहीँ, राष्ट्र्व्यापी अराजकता के लिये मात्र कुछ आतंकवादी ही पर्याप्त हैं। प्राथमिक समन्वय के साथ किसी भी देश के छह या सात शहरों में तीन या चार समूहों मेँ आतंकवादी सम्पूर्ण अव्यवस्था और अराजकता लाने के लिए सक्षम हैं। अच्छी तरह से प्रशिक्षित कुछ बेहद प्रेरित सशसत्र युवक दुनिया के प्रमुख लोकतंत्रों को हमेशा के लिये कलुषित कर सकते हैँ।

मुम्बई हमलोँ की दुखद घटना के आत्मनिरीक्षण की लंबे अंतराल के बाद आज हमनेँ क्या किया, क्या सीखा? क्या स्थितियाँ बदल गई हैं? क्या हमेँ बेहतर सुरक्षा प्राप्त है? हमनेँ क्या बेहतरी के सबक सीखे? अभी भी शहरों, इनकी प्रतिष्ठित इमारतों और सार्वजनिक स्थानों में सुरक्षा में सुधार वांछित हैँ और इस दिशा मेँ बहुत कुछ करना बाकी है। अमेरिकी गृह मंत्रालय द्वारा लगातार इराक के बाद आतंकवाद मेँ हताहत होने की दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाले देश के रूप में भारत को सूचीबद्ध किया गया है। हालांकि पश्चिमी मीडिया द्वारा इस समस्या पर छणिक भी ध्यान नहीँ दिया जाता और यह कभी-कभी भारत मेँ रोष का कारण रहा है। अन्य प्रमुख शहरों में कई हमले होने के बावजूद पेरिस में 13/11 और मुंबई में 26/11 को हुए आतंकवादी हमलों के बाद आज इन दोनोँ शहरों को अनजाने ही दुनिया का आतंकवादी समस्या का केंद्र्बिंदु मान लिया गया.

मुंबई और पेरिस में आतंकवादियों के द्वारा हर स्तर पर हमला किया गया। उन्होँने स्टेडियम, रेलवे स्टेशन और थिएटर में मध्यम वर्ग के लोगों को मार डाला! उन्होँने लक्जरी कैफे, रेस्तरां, होटल और कॉन्सर्ट हॉल में अभिजात वर्ग को मार डाला! कैफे में खाना खाते पर्यटकों और बच्चों की मौत हो गई और अस्पताल पर हमला करते हुए आतंकवादियोँ ने बीमार और पहले से ही मर रहे लोगोँ को मारा! उन्होँने रेलवे स्टेशन, होटल या आवासीय इमारतोँ में तथा  सड़कों पर लोगों को मारा। वे भारतीयों, ब्रिटश, और अमेरिकियों, इजरायलियोँ और फ्रांसिसी और कई अन्य देशों को नागरिकोँ को मार देते हैँ। वे पुरुषों, महिलाओं, बच्चों, पुलिसकर्मी, फायरब्रिगेड कर्मी, डॉक्टरों और मरीजों को मौत के घाट उतारते हैँ। ये सुनियोजित तरीके से नृशंस हत्याकांड हैँ.

आम आदमी की देशभक्ति, कर्तव्य के प्रति समर्पण को व्यक्तिगत गौरव और सेवा की गाथाएँ बार-बार दोहरायी जायेँगी लेकिन इसके साथ-साथ अव्यवसायिकता, बेअक़ली, कायरता और भ्रष्टाचार के किस्से भी कहे जायेँगे। यहाँ एक पल का विराम देते हुए यह सोचना विवेकपूर्ण हो सकता है कि सुरक्षा पेशेवरों को इन रक्तमय घटनाओं से सीखने के लिये क्या सबक हैं? बेशक हम कुछ सबक सीख सकते हैं. इंटरनेट साइटस, ब्लॉग्स और इंटरनैट-समुदाय के विचारों से भी ईमानदारी के साथ कुछ सीखा जा सकता है।

पूरी घटनाओँ से सीखने लायक कई सबक हैं और उनमें से कुछ नीचे वर्णित हैं -

अधिकारियों के लिए सबक:

हमारा पड़ोसी जिसे हम प्यार से नफरत करते हैँ और वो नागरिक जिनकी हम चिंता भूल गये!
दुष्ट राष्ट्र! आतंकवादी राष्ट्र!! लोकतंत्र के लिए खतरनाक प्रयोगशाला!! ये सभी शब्द पाकिस्तान को अलग ढंग से चिह्नित करने के लिये काफी हैँ. यह राष्ट्र दशकों से बिना पतवार है और अब परमाणु क्षमताओं के साथ यह देश शायद दुनिया में सबसे खतरनाक देश है। औसत पाकिस्तानी में असमानता और हीनता की भावना मुख्य रूप से इस वजह से नहीं है कि उनके पास कुछ नहीँ है बल्कि इस कारण से है कि भारतीयों के पास क्या कुछ नहीँ है! हम मानेँ या न मानेँ इस्लामिक राष्ट्र के पास कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को अस्थिर करने के संसाधन तथा ब्रिटेन के लगभग बराबर भूभाग और शक्तियाँ है। सीरिया और इराक के आसपास कई पड़ोसी देश बिखरने और उसके साथ शामिल होने की कगार पर हैं! यह एक बडे ब्लैक-होल की तरह नाकाम रहे टूटते सितारों की तरह राष्ट्रोँ को निगल करने के लिए तैयार है !

अमेरिका पर अक्सर फ्रांस के प्रति-आतंकवादी (काउंटर-टैरेरिस्म) प्रयासोँ को पूर्वाग्रह पूर्ण दृष्टिकरण रखने का अरोप लगाया जा सकता है क्योँकि 1980 के परिदृश्य मेँ फ्राँन्स न्यमित रूप से कई आतंकवादी संगठनोँ को सहायता करता था. 1090 मेँ दृश्य नाट्कीय रूप से बदल गया  जब अल्जीरियाई समूहों ने पेरिस हमलोँ की एक श्रृंखला शुरू की और फ्राँस् को सख्ती के लिये मजबूर कर दिया. तब से फ्रांस दुनिया भर में जिहादियों का एक खतरनाक और कुशल दुश्मन बन् गया है।

दिसंबर 2001 में संसद पर हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ जुट गया और दोनोँ देश युद्ध के बहुत करीब आ गये थे जो परमाणु हथियारों से लैस शक्तियों के लिए एक भयावह संभावना है। अब फ्रांस ने रक्का, इराक पर गंभीर हमलोँ की शुरूआत की है । आज यह रूस की भाँति चुनिंदा प्रशिक्षण शिविरों, भंडारोँ और इस्लामी राज्य के छुपने के ठिकानों पर अनवरत हवाई हमले कर रहा है.

सभी अच्छे, उदार मेजबान देश की भाँति फ्रांस में मुसलमान रहे हैं। मुसलमानों में से अधिकांश प्रवासियों हैं। फ्रांस ने अपने सभी संसाधनों, सामाजिक योजनाओं और कल्याणकारी उपायों को उनके साथ साझा किया है लेकिन वह पर्याप्त नहीं लगता! मुस्लिम कट्टरपंथी युवा वहाँ व्याप्त असमानता से असंतुष्ट हैं लेकिन अपनी समृद्धि के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं। अपने-अपने देशों को विकसित करते हुए जो भारतीय और फ्रांसीसी ने कड़ी मेहनत, धैर्य और परिश्रम किया है वह मुस्लिम जिहादियों के लिए कोई माने नहीँ रखता। उनकी तुलना का केंद्र बिंदु वह सुख-सुविधाएँ हैँ जिनका उपभोग भारतीय या फ्रेंच नागरिक करते हैँ।

अल्पकालिक और दीर्घकालिक नीतियोँ की सराहना करने के साथ यह भी ध्यान से ना हटे कि कि ज्यादातर मुस्लिम कट्टरपंथी युवा अपने देश के प्रतिष्ठानों के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं. इस्लाम की बहाबी-सलाफी व्याख्या में विश्वास रखने वाले लोग मुसलमानों मेँ सबसे रूढ़िवादी कट्टरपंथियों रहे हैं और वे इस्लाम की अपनी व्याख्या का पालन नहीं करने पर अपने सह-धर्मियोँ को भी मारने से नहीँ  हिचकिचाते।

यूरोपीय देशों की मलिन-बस्तियों में रहने वाले और सांस्कृतिक गौरव और स्वाभिमान से वंचित इन युवाओँ को यह विचारधारा उनके जीवन में कुछ वैध कारण, उद्देश्य और प्रयोजन प्रदान करती है और वो सहर्ष इसे स्वीकार करते हैँ. संतुलित रूप से सोचने वाले लोग योरोपीय देशोँ मे सीरियाई शरणार्थियों को आमंत्रित करना अपने घर में अपराधियों को आमंत्रित करने जैसा मानते हैँ.

निम्न दो चित्रों से तथाकथित सीरियायी शरणार्थियों की रेखांकित मानसिकता का संकेत मिलता है और मेजबान देश में शरण प्राप्त करने के बाद उनके अगले कदम स्पष्ट होते हैँ -
                 

ग्रीक पौराणिक कथाओं के जानकार स्वीकरेँगे कि पर्सियस की तरह सांपोँ को (बालोँ के स्थान पर) काटना  समस्या का समाधान कभी नहीं था मेडुयुसा का सिर काटना था! पर्सियस की तरह, हमेँ आतंकवाद समाप्त को करने के लिये आतंक के प्रजनन केंद्रोँ को नष्ट करना होगा को इराक, सीरिया और पाकिस्तान हैं!

खुफिया तंत्र की विफलता
हाई प्रोफाइल स्थानों को लक्षित, बैकपैक  में ग्रेनेड के साथ AK47 चलानेवाले आतंकवादियों के द्वारा मुंबई आतंकवादी हमले एक सुनियोजित और समन्वित श्रृंखला थे। यहाँ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की एक बड़े पैमाने पर विफलता प्रकट होती है. भारतीय खुफिया अधिकारियों ने ताजमहल होटल पर एक आसन्न हमले की सूचना मुम्बई पुलिस के साथ साझा की थी. 26/11 के संबंध में, सुरक्षा विशेषग्योँ के अनुसार यह इतने बडे स्तर पर बंधक बनाते हुए पहला आतंकी हमला और पुलिस पर सीधा प्रहार था। हाई प्रोफाइल होटल को निशाना बनाना, प्रतिष्ठित इमारतों और विदेशियों पर हमले के प्रयास आदि से पता चलता है कि कम से कम एक उद्देश्य विश्व-व्यापार के लिए तैयार एक देश के रूप में विदेशों में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाना था ।

यह कई पाठकों के लिए अप्रासंगिक लग सकता है, लेकिन जानकार शोधार्थियोँ को अच्छी तरह पता है कि घटना के शीघ्र बाद बाहर आयी जानकारी आमतौर पर सबसे अधिक विश्वसनीय होती है। यहाँ भयग्रस्त प्रत्यक्षदर्शियों और मची भगदड़ के बाद आई रिपोर्टों से संबंधित भ्रम के अस्तित्व को छूट देना आवश्यक है। 13/11 पेरिस हमलों के मामले में प्रारंभिक रिपोर्ट 5 बंदूकधारियों को इंगित करती हैँ। कुछ ही समय बाद रिपोर्ट केवल दो का उल्लेख करती हैँ। केवल कुछ ही घंटे के हमले के बाद  हालांकि, एक से अधिक गनमैन के सभी संदर्भों को केवल "लोन गनमैन" की कहानी पूरी तरह से हटा देती है। इस बिंदु के बाद अतिरिक्त बंदूकधारियों के किसी भी अन्य उल्लेख को "षड्यंत्र सिद्धांत" के रूप में उपहास कह कर टाल दिया जा रहा है। अमेरिका के केलोफोर्निया मेँ पकिस्तानी मूल के दम्पत्ति दारा किये हाल के हत्या-कान्ड को भी पहले आतंकी घटना नकारा गया था.

चार्ली हेब्दो के एक बड़े आतंकी हमले के बाद सतर्क सुरक्षा और फ्राँन्स के मुस्तैद खुफिया-तंत्र के साथ साथ जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के आसन्न सम्मेलन की पृष्ठभुमि मेँ इस तरह की घटनाओँ की आशंका और भी बढ गयी थी फिर भी यह घटना घटित हुई. आखिरकार फ्रांस एक पुलिस राज्य नही हौ तो कुछ भी नहीँ है। यह अपने नागरिकों से गोपनीय व्यक्तिगत सूचनाएँ हासिल करने मेँ अमेरिका को भी पीछे छोड रहा है. इसमें कोई शक नहीं है इस घटनाके बारे मेँ  भी हमेँ बताया जायेगा कि कैसे "प्रथम विश्व के उच्च स्तरीय सैन्य निगरानी वाले राज्यों” को “प्रागैतिहासिक असभ्योँ” ने हरा दिया.

8 अंकीय ग्रिड संदर्भ नहीँ - यह मात्र गुप्तचर्या है!
सम्पूर्ण विश्व प्रसिद्ध् जासूसोँ की आत्मकथओँ मेँ एक बार भी उदाहरण नहीँ मिलता कि वो कभी कोई शत-प्रतिशत सटीक खुफिया खबर दे पाये होँ! जो कर पाये थे वो कहानी लिखने के लिये जिंदा नहीँ बचे! गुप्त आसूचना संग्रहण, संकलन एवम प्रसार का क्षेत्र इतनी सम्भावनाओँ से भरा हुआ है कि आसूचना समय और स्थान मूल्य कोँ हटाने के बाद अंतिम उपयोगकर्ता के पास पहुंचती है। यह प्रकट है कि भारतीय और फ्रांसीसी सुरक्षा एजेंसियाँ  सोते हुए पकडीँ गयीँ, परिणाम स्वरूप एक बड़े पैमाने पर खुफिया विफलता स्पष्ट होती है, वह भी तब जब कि स्थानों का उल्लेख करते हुए एक आसन्न हमले के प्रति दोने को ही कुछ समय पूर्व ही जागरूक किया गया था!

लेकिन ये याद रखना होगा कि एक कार्ययोग आसूचना प्राप्त होने पर भी उसमेँ काफी कुछ जोडना व  घटाना पडता है. निर्बाध रूप से आने वाली आसूचनाएँ विशेषज्ञोँ को एक खाका बनाने मेँ, एक आकलन करने और बुद्धिमान अनुमान बनाने मेँ सहायता करती हैँ. लेकिन यह सोचना निहायत मूर्खता होगी कि दुनिया की कोई भी गुप्त्चर संस्था समय मिली सेकेंड मेँ या फिर स्थान 8 अंकोँ का ग्रिड रेफ्रेंस मेँ देगी! अगर ऐसा होता है भी तो जब तक यह अंत मेँ जब ज़मीन पर काम करने वालोँ लोगोँ तक पहुँचती है तो बहुत से परिवर्तशील आँकडे बदल चुके होते हैँ, क्योँकि आतंकवादी कभी भी अपने स्थान, समय, संख्या, हथियार या रंग-ढंग बदल सकते हैं! याद रखिये कि उनके भी 'प्लान बी’ होते हैँ!

हालांकि मुंबई हमले के लिये प्रवेश करने को आतंकवादियोँ द्वारा इस्तेमाल की गयी नाव का निर्बाध भारत की दिशा मेँ 72 घंटे की यात्रा करना कोई शुभ संकेत नहीँ था. फिर भी उसी क्षेत्र मेँ फिर से पाकिस्तानी नौकाओँ को सफलता पूर्वक भरतीय तट रक्षक दल द्वारा सफलता पूर्वक रोका गया जो इंगित करता है कि जमीनी हालात कुछ सुधरे हैँ

इसी तरह पेरिस 3/11 के आतंकवादियों हमलोँ मेँ ‘ब्लैक-फ्राईडे’ के अघोषित मंतव्य के अलावा भी दिन शुक्रवार, महीने की 13वीँ तारीख को होने वाला नरसंहार कुछ दिनोँ मेँ ही फ्रांस में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन से पहले हुआ है. फ्रांस की सरकार में संभवतः यह पूर्व आशंका थी कि वैश्वीकरण और ऊर्जा संचयन का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हिंसक हो सकने और कथित तौर पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की उम्मीद भी थी। काफी दिलचस्प है कि फ्रांस ने पहले से ही पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की प्रत्याशा में सार्वजनिक अव्यवस्था और आतंकवादी खतरे को देखते हुए 30 नवंबर से ही सीमा-नियंत्रण को लागू करने की योजना बनाई थी.

जमीन, हवा और समुद्र - आतंक के तीन आयाम!
बडे दुस्साहसिक रूप में समुद्र के रास्ते को मुंबई पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया गया था इस लिये मुंबई आतंकी हमले को अधिक अप्रत्याशित कहा गया है। यह स्पष्ट भी है, पर किसी पुराने योद्धा से पूछिये -  किसी भी आपरेशन की सफलता की संभावना को सीधे धृष्टता की मात्रा से संबंधित हैं किया जाता है. कोई भी पुराना फौज़ी पुष्टि करेगा कि सामने से होने वाले आक्रमण भले ही खतरोँ से भरे होँ पर उनके सफल होने की सम्भावना भी ज्यादा होती है. यही नीति फिदायीन आतंकवादियों के खिलाफ उठाए जाने की आवश्यकता है और उनको चुन-चुन कर सामाप्त करना जरूरी है।

आतंकवाद के लिए 9/11 में वायु यानोँ का सहारा लिया गया. तमिल टाइगर्स के पास युद्धक विमानों का बेडा था! अन्य विभिन्न श्रेणियों के विमान आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किये जाते रहे हैँ. इस्लामिक राष्ट्र भी युद्धक विमानोँ का प्रयोग करता रहा है. कुछ समय की ही बात है जब मानवरहित यान का भी प्रयोग प्रारम्भ हो सकता है. भारत की सीमावर्ती क्षेत्रों में 'प्रीडेटर' जैसे यूएवी का खुल कर इस्तेमाल हो रहा है. इस्लामी राष्ट्र को सहायता और समर्थन करने वाले पाकिस्तान जैसे संदिग्ध देशों की अच्छी संख्या को धन्यवाद कि उन्हेँ इस के लिये समुचित आपूर्ति हो रही है।

कुछ समय पूर्व व्हाईट हाउस के लान मेँ गिरा एक छोटा ड्रोन. ये छोटे ड्रोंस कितने बडे खतरे हो सकते हैँ? (http://www.wsj.com/articles/criminals-terrorists-find-uses-for-drones-raising-concerns-1422494268)

अपराधियोँ एवम आतंकवादियोँ द्वारा ड्रोन का बढता प्रयोग गम्भीर चिंता का विषय है क्योँकि इनकी टोह ले पाना और निशाना बनाना अत्यंत मुश्किल है. हाल ही मेँ एक ड्रोन दुर्घटना के बाद व्हाईट हाउस मेँ गिरा था, जिसने अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियोँ की नीँद उडा दी. आकस्मिक दुर्घटना की सम्भावना से बढ़ कर चिंता का विषय है इनका पता लगाना और रोकना. कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने अमेरिका की सीमा के पार और जेलोँ मे ड्रग्स की स्मग्लिंग करने वालों मेँ तेजी से लोकप्रिय उपभोक्ता-ड्रोन के बारे मेँ चिंता व्यक्त की है. कब इन ‘उपभोक्ता ड्रोंस’ की जगह ‘हथियार-लैस ड्रोंस’ ले लेँगे, कहना कठिन है. अमेरिका,  जर्मनी, स्पेन और मिस्र में अधिकारियों नेँ 2011 के बाद से कम से कम छह संभावित आतंकवादी हमलों को नाकाम कर दिया है। दिल्ली हवाई अड्डे के पास संदिग्ध ड्रोन देखे जाने की कल की ही रिपोर्ट है. यह कहाँ से उडा और किधर चला गया, यह जान पाना किसी भी तरह से सम्भव नहीँ है.

फिर दूरस्थ नियंत्रित, टाइमर उपकरणों से संचालित आईईडी से लदे खिलौना-विमान भी विस्फोट करने के लिए तैयार किये जा रहे हैं. अचानक से आसमान किसी भी प्रकार से शांति के लिये अधिक अनुकूल प्रतीत नहीँ हो रहा!

आतंकवाद के व्यापार कार्यक्षेत्र : आउट सोर्सिंग और वित्त पोषण
साठ दशक के मध्य मेँ अंडरवर्ल्ड सोने की तस्करी को बहुत ही लाभप्रद व्यवसाय मानता था. शीघ्र ही यह मादक पदार्थोँ की तस्करी की मांग बढ गई। हथियारोँ, नशीले पदार्थों और काले धन के गैरकानूनी व्यवसाय एक घातक संयोजन बन गया. और फिर छोटे तस्करों ने स्वतंत्र रूप से संचालन बंद का दिया. जल्द ही कॉर्पोरेट संस्कृति की कार्य-शैली का तस्करों और आतंकवादियों द्वारा प्रयोग किया जाएन लगा.

डी-कंपनी (दाउद इब्राहिम का गिरोह, मुंबई विस्फोटों के आरोपी भारतीय) ने हवाला करोबार के जरिये अपने गुर्गों का उपयोग कर दूर देश से अपने कारोबार को चलाना शुरू किया. इस प्रकार की तस्करी और माफिया गतिविधियों को भारत से कहीँ दूर देशोँ में और कार्पोरेट कंपनी के व्यापार की तरह चलाए जा रहा हैं. आतंकवाद भी एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और लश्कर, जैश या कई अन्य आतंकवादी संगठन द्वारा अपने कैडर को सीधे पाकिस्तान से सक्रिय करने की आवाश्यकता नहीँ है क्योँकि ‘स्थानीय प्रतिभाएँ’ वहाँ  आसानी से उपलब्ध है!

जैसे कॉर्पोरेटस साफ-सफाई और रखरखाव सेवाओं को आउट-सोर्स करते हैँ और अपनी केंद्रीय गतिविधियोँ को चलाने के लिये वित्त-पोषण के लिये अन्य गतिविधियोँ मेँ भाग लेते हैँ, वैसे ही 'आतंकवाद' को किसी एक व्यापार की तरह लाभोत्पादक अन्य व्यावसायिक गतिविधियों द्वारा अवशोषित किया जा सकता है या एक आतंकी व्यवसाय अन्य व्यवसायों के मुनाफे द्वारा वित्त-पोषित किया जा सकता है. अधिक से अधिक उनके व्यापार कार्यक्षेत्रोँ के रूप में अचल संपत्ति, काले धन को वैध करना और हथियार, मादक पदार्थॉ की तस्करी शामिल हो रही है!

आतंकवाद के वित्त पोषण के मामले 11 सितंबर, 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका पर विदेशी आतंकवादी हमलों के बाद सुर्खियों में आये.  अमेरिकी सरकार  अन्य कारणों के अलावा आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने का प्रयास करने के लिए ‘संयुक्त राज्य अमेरिका पैट्रियट अधिनियम’ और ‘एंटी मनी लॉन्ड्रिंग’ बिल पारित किये ताकि इस समस्या पर अमेरिकी वित्तीय संस्थानों द्वारा पर्याप्त ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित किया जाये. अधिनियम में राज्यक्षेत्रातीत प्रभाव हैँ और गैर- अमेरिकी बैंकों के बैंकिंग खातों के एएमएल/सीएफटी प्रक्रियाओं को उन्नत करने के लिए बाध्य किया है. पैट्रियट अधिनियम के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बडा विवाद खडा किया है फिर भी भारत, ब्रिटेन या फ्रांस मेँ समान रूप से कठोर कानून समय की मांग हैं। आतंकवाद से खुद को सुरक्षित करने के लिए सभी देशों को लिए इस प्रकार के कानून अधिनियमित करने जरूरी हैँ।

जुलाई 2010 में, जर्मनी ने आए.एच.एच. नामक संगठन को प्रतिबंधित किया था जिस पर यूरोपीय संघ द्वारा हमास से जुड़े होने का शक था जिसे वे एक आतंकवादी संगठन मानते हैँ. वर्ष 2009 में ऑस्ट्रेलियाई लेनदेन रिपोर्ट और विश्लेषण केंद्र Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) और अन्य एजेंसियों ने जाँच मेँ पाया था कि आस्ट्रेलिया से धनराशि सोमालिया स्थित आतंकवादी समूह, अल-शबाब द्वारा उपयोग के लिए भेजी जा रही थी.

नवंबर 22, 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सुझाव पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने काले धन को वैध करने के खिलाफ लड़ाई और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने को एक प्राथमिकता बनाया है. मलेशियाई राजधानी क्वालालम्पुर में ‘पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन’ में एक हस्तक्षेप करते हुए  मोदी ने कहा कि आतंकवाद "अब एक परिधीय समस्या" नहीँ है और आतंकी समूहों ने पेरिस और अंकारा में हाल के हमलोँ मेँ सिद्ध कर दिया है कि लक्ष्य चुनने के लिये स्थान और सदस्यों की भर्ती के लिये क्षेत्र की उनको कोई कमी नहीँ है. पेरिस हमलों की छाया में आयोजित तुर्की के अंताल्या में ‘जी -20 शिखर सम्मेलन’ में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर में आतंकवाद से लड़ने की योजना के एक अभिन्न अंग के रूप में आतंकवाद के वित्त-पोषण को रोकना बताया.आअज जब आतंकवाद से कोई भी देश अछूता नहीँ बचा है. आतंकवाद की परिभाषा के बिना इसके खिलाफ कोई सशक्त प्रयास सफल हो पाने मेँ संदेह है. भारत अपने को विश्व मेँ सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित देश बताता है, जो कि तथ्य भी है, फिर भी इसे आतंकवाद परिभाषित करने के लिये सन्युक्त राष्ट्र संघ पर क्योँ निर्भर रहने की आवशयकता है? 

Current Security Threats in India: Short Analysis

Recall what happened in past …. 

• Attack in courts in UP

• Attacks in railway stations

• Attack on hospitals?

• Markets as targets.

• Army camps have been targeted.

• Bus-stands attacked. 

• Mosques and temples were targeted.

• Past Maoists attacks…

National Security: 

Conventional Major Threats: India provably is the only country in the world with proven peace-loving credentials, having not attacked any country ever in its known history yet being victim of terrorism ever since its independence! It has very valiantly and successfully addressed following conventional threats since many decades -

• Terrorism and Insurgency 

• Threats from Pak ISI

• Pak Espionage efforts

• Infiltration

• Religious fundamentalism & Communalism

Religious Fundamentalism & Communalism: 

Legacy of the past: Even though “Hindu, Muslim, Sikh, Isai – Aapas main hai Sab Bhai Bhai” has not been very successful, the Indian Society has shown remarkable tolerance and maturity in last decade and communal tensions have been under check. The hot-spots of communal violence such as Agra, Meerut, Moradabad or Lucknow - all in UP have been peaceful. However it should not indicate that we have forgone and forgotten our religions, but, provable we have learnt to co-exist as long as others are not stepping over my religion!  Fewer communal flare-up also shows that with the advancement of reliable communication network, faster mode of transport and with ‘establishment’s will power’ the communal flare-ups are effectively addressed and professionally controlled. Credit can be given to better policing and prompt administrative actions!

• Large number of states affected.

• Fundamental organizations aiding to communal divide.

• Good News & Bad News – 

o there is a decline in communal violence.

o Castism on increase. Intolerance high!

Terrorism & Militancy Impacting Homeland Security: 

• Pan-Islamic terrorism

• J & K militants

• NE insurgent groups

• Left Wing Extremists

• Pan-Islamic & pro-Pak outfits spreading arc of violence to hinterland

Left Wing Extremism:

Past Maoists attacks…

Maoists’ killing average is 3 persons in every 2 days…

This average is higher than that of J&K…Should we not be concerned?

There are approx. 35 groups. CPI (Maoist) is the most prominent & belligerent group and collectively affect more than 223 districts in 20 states. In other words 92,000 KM is under their control with more than 2000 police stations. It also means that 35% population in 40 % area is under their effective control. Max affected states by Maoists are Chhattisgarhi, AP, Jharkhand, Orissa, Bihar, WB, and Maharashtra. They have been traditionally targeting security forces, economic infrastructure and other symbols of Govt.’s might. Establishing urban bases since 2009, there have been more than 1783 incidents of damages to economic infrastructures costing hundreds of crore. Their mission statement used to be “Pashupati to Tirupati….create red corridor!” This objective has since reportedly been achieved.

   

Merger & Acquisition by Islamic Terrorist Groups:

Distinct inputs on Al Qaeda running a separate terror module in India. Ayman Al-Zawahari has been pushing his Indian Agenda more aggressively since emergence of IS fearing that he is losing out influence in its traditional stronghold. The home grown terror outfit IM is making efforts to go global and establish strong links with groups like Al Qaeda, Taliban and Hizbul Tahrir. There is also evidence of Al Qaeda keeping a close watch on activities in India.

Al-Qaeda plans final jihad for India: 

Intel report points to terror recruitment drive targeting Nation's Muslims. Tahrik-e-Taliban Pakistan has been supporting this drive. Having largest concentration of Kafirs (Hindus), India becomes the logical target in which the second largest Muslim population in the world is considered to be potential and natural ally by all the outfits of the likes of TTP, Al-Qaeda and IS. Thus if the Last Crusade and the Final Battle for Islamic Supremacy will need to be fought it will be Ghazwa-e-Hind!  

Islamic State of Iraq & Syria:

ISIS has designs on India (Islamic State of Iraq and Syria) & has global ambitions and aims to create an Islamic World Dominion of which even India would be a part. World dominion map by the outfit had parts of north-west India, including Gujarat, shown as part of the Islamic state of Khorasan, a caliphate. Outfit is being touted as the most efficient, organized, dangerous and ambitious terror outfit in the world. http://themuslimissue.wordpress.com/2014/06/25/isis-caliphate-map-reveal-india-as-one-of-their-upcoming-targets/

New trends in Terrorism:

Cyber Threats: 

India's critical infrastructure will always remain vulnerable to cyber-attacks, as is the case with all countries. A government official, privy to NTRO's analysis and speaking on condition of anonymity, told India Today that of the 10,000 infected Indian computers at the time, 15 were located at what are called 'critical infrastructure' facilities. These included the Gujarat and Haryana electricity boards and an ONGC offshore oil rig. As almost all the Infrastructure establishments use SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) Software, its vulnerability will be through ‘Stuxnet’ – a malware designed to sabotage the facilities / projects using SCADA and may suffer sabotage by disgruntled insiders, acting individually (http://indiatoday.intoday.in/story/stuxnet-cyber-war-critical-infrastructure-of-india-ntro/1/216107.html). The idea to use a cyber-weapon to cause the damage equivalent of a conventional air strike was the brain child of General James E. Cartwright who presented it to President Bush. 

Behind failure of INSAT 4B – July 2010 China is strongly suspected. (http://www.atimes.com/atimes/China/LJ09Ad01.html). http://www.patheos.com/blogs/drishtikone/2010/10/cyber-war-between-china-and-india-stuxnet-insat-4b-attacks-and-indias-own-operating-system/

Arial Threats: 

USA used UAVs in Pak against Taliban in tribal areas (Predators and Reapers of CIA killed more than 2000 militants and numbers of civilians is hotly debated). UAVs are aplenty for Pak to use against India. Imagine if these are used against India which results in mayhem and creates chaos? 

Can these be used by terrorists?  Proliferation may result in this weapon system being available to terrorists and insurgent groups. This will prove to be nightmare to security professionals’ world over. There have already been many incidents in European countries where UAVs have been reportedly used by miscreants. 

Given the types of disputes that exist internationally, the likely settings for use of armed drones are endless. In future we may face scenario in which rogue countries, non-state players and terrorists may use UAVs to settle scores or score their dominance. Following scenario emerge out of this UAV hypothesis – 

• China could dominate South Asia, South East Asia and Central Asia.

• Countries like India & Pakistan could carry out strikes across disputed borders.

• India could use it for “hot pursuit Strike” against terrorists in POK.

• Russia could use drones after militants in Caucasus.

• Based in Afghanistan Al-Qaida or based in Baluchistan the IS strikes strategic assets in India.

IT and Cyber Security in Transmission and Distribution of Oil & Natural Gas

Natural Gas is the foundation fuel for a clean and secure energy future, providing benefits for the economy, our environment and our energy security. Alongside the economic and environmental opportunity natural gas offers our country, there comes great responsibility to protect its distribution pipeline systems from cyber-attacks.

Technological advances over the last 20 years have made natural gas utilities more cost-effective, safer, and better able to serve our customers via web-based programs and tools. Unfortunately, the opportunity cost of a more connected, more efficient industry is that we have become an attractive target for increasingly sophisticated cyber terrorists.

We are meeting the threats daily through our skilled personnel, robust cyber-security system protections, an industry commitment to security, and a successful ongoing cyber-security partnership with government and with up-stream and down-stream stakeholders.

Our natural gas delivery system is the safest, most reliable energy delivery system in the world. This said, all industry operators recognize there are inherent cyber vulnerabilities with employing web-based applications for industrial control and business operating systems. Because of this, gas utilities adhere to myriad cyber-security standards and participate in an array of government and industry cyber-security initiatives. However, the most important cyber-security mechanism is the existing cyber-security partnership between the central government and industry operators. This partnership fosters the exchange of vital cyber-security information which helps stakeholders adapt quickly to dynamic cyber-security risks.

Risk Factors for Pipeline Operators

Designing, operating, and maintaining a pipeline facility to meet essential availability, reliability, safety, and security needs as well as process control requirements requires careful evaluation and analysis of all the risk factors. Attacks on a cyber- system may involve only the cyber components and their operation, but those impacts can extend into the physical, business, human, and environmental systems to which they are connected.

Operating and maintaining a gas pipeline involves numerous safety concerns. Cyber security assessment is one of the solutions that helps to maintain safety parameters - especially when handling such explosive and flammable goods such as natural gas.

Securing Supervisory Control Systems

Today’s oil and natural gas transmission and distribution systems depend on computer technology and supervisory control and data acquisition (SCADA) systems to operate safely and efficiently. In India, there are nearly 17000 KMs of oil and natural gas transmission pipelines and by 2017 this will increase to 30,000 KMs.

The need to provide effective cyber security is similar to challenges faced by bulk electric system and local power distribution providers, except that natural gas systems transport molecules, not electrons, and are equipped with safety devices, which are, in most cases, manually operable as regulator’s requirement and global practice. But all of these groups depend on communications infrastructures, computer technologies, and people to safely and efficiently transport the energy product to the end user.

Many utilities have employed a series of measures to protect the critical computer systems and networks that control the flow of energy over geographically dispersed facilities. These measures include the use of technical and administrative controls.

Technical controls often used include, but are not limited to:

·    Firewalls to separate control systems from general corporate networks and the internet

·    Network intrusion-detection systems to alert operators of potential security events

·  Event-logging systems to capture and maintain information regarding the operational status of control networks

Administrative controls often used include, but are not limited to:

·    Overall cyber-security policy and procedures

·    Change-management and change-control practices

·    Disaster-recovery and business-continuity planning and exercises

One of the major challenges associated with providing cyber-security protection for energy system SCADA and process-control components is addressing legacy equipment.

Corporate computer equipment, such as desktop computers, is generally replaced every three to five years. In contrast, natural gas SCADA components are often designed and priced to operate for a decade or more. Legacy systems may not be able to be patched or be able to effectively communicate with systems that use current encryption techniques.

Addressing the Vulnerabilities:

The Operations, Safety, Security, and IT decision-makers of Key Infrastructures, especially oil & gas, power generation and transmission and nuclear energy are well advised to pay attention to following aspects -

Ø       More and more reliability on Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN) and Broadband Global Area Network (BGAN) brings increased threats to operations of organizations using them.

Ø        The networks are susceptible to attacks aimed to disrupt and destroy them. Such an attack by viruses, worms or other forms of cyber-terrorism on oil and gas industry process control networks and related systems could destabilize energy industry supply capabilities and negatively impact the national economy.

Ø         Need to keep control systems safe and secure, and to help minimize the chance that a cyber-attack could severely damage or cripple infrastructures. We need to identify ways to reduce cyber vulnerabilities in process control and SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) Systems: to identify new types of security sensors for process control networks.

Ø     Another challenge with protecting energy systems is that, to enhance operational efficiencies, many of the energy SCADA and process-control systems have become connected to corporate business systems.

Ø          Some of these connections have created a pathway for malicious computer programs or unauthorized users to potentially disrupt the transmission or distribution of natural gas, electricity or water.

Ø        There is real threat to SCADA from mischief mongers prowling in the web-world and the tech-savvy terrorist and Stuxnet is the most lethal combination! It is a Windows-specific computer worm first discovered in June 2010 by VirusBlokAda, a security firm based in Belarus. 

Ø         It is the first discovered worm that spies on and reprograms industrial systems, the first to include a PLC Rootkit, and the first to target critical industrial infrastructure. It was specifically written to attack SCADA systems used to control and monitor industrial processes.

Ø    Stuxnet includes the capability to reprogram the Programmable Logic Controllers (PLCs) and hide its changes.

Robust, Secure, Global Communication Solutions

This capability calls for seamlessly connecting all oil & gas installations of an organization and on more higher level, of the Nation by providing highly available, robust, secure, integrated communication networks for critical operational systems. 

A number of communication solutions are available which provide robust connectivity and communication helpful for protection of assets and personnel in environments where a high standard of inherent safety is a mandatory requirement. There are resilient telecommunications networks such as Broadband Global Area Network (BGAN), which allow for simultaneous voice & communication data communications and secure access to applications from almost anywhere in the world.

Taking The Risk out of Gas Operations – What to Consider

IT threats are mainly addressed by IT solutions. There are IT Solutions provide very effective predictions, diagnosis and prognosis. In many instances, they help assessing and remediating the cyber security vulnerabilities of their gas distribution pipelines and equipment. Their solutions for oil and gas pipelines promote safety, environmental responsibility, and efficient operations.

The cyber security vulnerability assessment is designed to examine the three core facets of an organization’s cyber security:

• ·   People: What is the cyber security awareness level in the organization? Are staff members following security policies and procedures? Have they been adequately trained to implement the security program?
• ·  Process: What are the cyber security policies and procedures in place in the organization? Do these policies and procedures meet key requirements?
• ·      Technology: What cyber security technologies are in use in the organization? How are these technologies configured and deployed?

Prognosis:

While above are the main strategies for securing the transmission and distribution of natural gas, constant improvement and improvisation is needed to be carried out to make security measures reliable as well as  cost effective, as in present phase of economic melt-down no organization will take decision without working out the ROI (Return on investment).

EU has set up a task force to explore what its 25 member states are doing to combat cyber-threats against critical infrastructure. As part of the EU’s Critical Information Infrastructure Research Coordination, CI2RCO project, task force aims to identify research groups and programs focused on IT security in critical infrastructures, such as telecommunications networks and power grids.

The scope of the cooperation goes beyond the EU; the task force also wants to include USA, Canada, Australia and Russia. India with its strong IT workforce, known world-over for its prowess must join such cooperative and collaborative efforts!

Off-shore Security Co-ordination Committee (OSCC) needs to be institutionalized. With the initiative of ONGC, it exists in many states where essentially ONGC operates. All other ONG PSUs having presence in the state are invited to be members. This forum discusses and seeks to address the security threat faced by the sector with the help and co-ordination of state administration and police. Haryana, where there is no presence of ONGC, similar initiative by other ONG PSUs made similar OSCC operational. Now is the time that its umbrella is spread to cover private sector operators and make it a true PPP model!

Similarly on the lines of Homeland Security Department in USA, the lead needs to be taken by the IB and Indian Computer Emergency Response Team (CERT In) to address cyber-vulnerabilities, the solutions and update preparedness so that security and integrity of the natural gas transmission and distribution is effectively addressed.

Dedicated manpower ready to face the disaster would always be central consideration for any security and disaster response plan. To keep them constantly motivated and updated is also another prime responsibility of the Management as otherwise even the best plans are doomed to fail. Only those will succeed in this sector who foresee and fore-plan and rehearse thereafter their security and emergency response plans!

                                                                                 ***

Hired Guns: Who Will Run A Check On Private Guards Employed By The Rich?

The rich have problems the rest of us don't adequately appreciate. Signifiers of wealth and status outlive their utility all too frequently. The material allure of expensive vehicles, clothes, accessories, elite education and club membership all fade considerably when others at a dinner party also possess them.

It is at the cusp of this problem and a unique VIP culture exacerbated by the ubiquitous movement of political figures with their armed commandos, that the trend of personal security officer was born. By all accounts, the number of businessmen opting to keep a posse of armed private security personnel wherever they go has risen dramatically in recent years.

Many choose to mimic the movement of political heavyweights, driving in a convoy with two white Maruti Gypsy jeeps, and outfitting private guards in safari suits to resemble the commandos of the elite Special Protection Group.

Several exclusive urban enclaves, where the protected gather for work or pleasure, are now overwhelmed with armed PSOs. This gives rise to problems that range from the banal to the potentially fatal. The entire business appears to operate in a legal grey area, and the Supreme Court this week took suo moto cognisance of the deadly Chhattarpur shootout that killed businessman Ponty Chadha and his brother, asking the Union home ministry to clarify the guidelines under which such guards were operating. 

"People look at it as a status symbol. It's all about how many blonde women are on your arm and how many PSOs are around you. This has become a nuisance for everyone," said AD Singh, the restaurateur who runs Olive, and together with actor Arjun Rampal, the popular Delhi nightclub Lap. His establishments do not allow PSOs. When the Capital's nightclubs barred entry of PSOs after fights broke out between such guards, hotel lobbies used to resemble a convention of bodybuilders with dated sartorial taste. Now, many five-star hotels prohibit PSOs from entering and waiting in the lobby.

In Mumbai, this problem is unheard of. India's richest industrialists are rarely seen with a security guard with a concealed firearm. "That's true, but some of the younger members from the big families have started moving around with entourages," Singh, who also runs establishments in that city, said. 

In Delhi, the trend has become so widespread that even those who don't need to employ guards on a monthly basis sometimes hire them on a daily basis. Nivedita Kaul, who describes herself as a young entrepreneur, takes an armed guard along when she goes out.

"Delhi is not a safe city and people don't give women the respect they deserve. I have had people stalk me and harass me, and ever since I started having a guard, my life has become really peaceful. In this city, if you are a young woman trying to do something on your own, you need protection," she said. Kaul takes her guard along when she goes to the market or to social dos in the evenings. An armed guard can be hired for upwards of Rs 1,000 per day.

Security Agencies

There are legitimate businessmen who feel the need for armed guards when they must travel by road to distant factories. JCT Mills MD Sameer Thapar, who is a former shooter himself, carries a .357 magnum revolver and is accompanied by PSOs when he travels. "I take a spare vehicle and guards when I have to spend time on the highway, travelling to my factory in Punjab. In Delhi, I never use them," he says.

Thapar says he sees young men from business families carrying armed guards with them as a status symbol in Delhi all the time. "It shows them in a poor light, but they don't realise it," he said. The growth in the PSO business is an offshoot of the growth of the security agency business. For large companies with industrial operations, private security is a critical operation.

Airport operator GMR, for instance, needs so many guards that it runs its own security company “Raxa Security Services Ltd.”. Reliance Industries employ a large number of highly trained armed guards at its refineries and exploration sites and have their own security  wing. The Private Security Agencies (Regulation) Act of 2005 made the industry an organised one, but data on the size and employees are hard to come by. The Act itself is silent on the use of firearms by security guards. The arms used by PSOs and other armed security guards are licensed to them personally.

States are expected to lay down specific guidelines. Such guidelines are silent about the use of arms by security guards. "The law doesn't say anything about the use of arms by guards. There is no provision for it, but it is not prohibited," said GP Singh, additional secretary at Delhi government's home department, who is authorised to grant licences to security agencies operating in the city. There are 335 agencies with such licences, while nearly double that number are awaiting licences.

New Counter-terrorism Strategies:

Overview of America’s National Strategy for Combating Terrorism pre-phrases that, “War on Terror is a different kind of war. From the beginning, it has been both a battle of arms and a battle of ideas. Not only do we fight our terrorist enemies on the battlefield, we promote freedom and human dignity as alternatives to the terrorists’ perverse vision of oppression and totalitarian rule.” 

The paradigm for combating terrorism now involves the application of all elements of national power and influence. Not only it is to employ military power, use diplomatic, financial, intelligence, and law enforcement activities to protect the Homeland and extend defences, disrupt terrorist operations, and deprive enemies of what they need to operate and survive. There is a need to break old orthodoxies that once confined our counterterrorism efforts primarily to the criminal justice domain.

Walter Laqueur argues that the only effective weapon against terrorism in the modern era has been the infiltration of their ranks and the use of informers. Counter terrorism's success in democratic societies is mainly due to advanced computer technology and the cooperation of a population that provides important leads.

Vandana Asthana of Department of Government and International Affairs in Eastern Washington University has observed in her work titled as “Cross-Border Terrorism in India: Counterterrorism Strategies and Challenges” that, “In a global context, however, India is in fact considered a laboratory where major acts of terrorism are experimented before being exported to other parts of the world. 

There is no doubt that the future of international counterterrorism hinges on success in the region of South Asia, through rooting out terrorist networks and deterring regimes there from encouraging or harbouring terrorists. South Asia today has become the hub of terrorism and insurgency operations. While it is time to realize that asking a country to bring terrorists to book is not pointing an accusatory finger towards the country of their refuge, but rather soliciting cooperation for security on both sides of the border” 

She further suggests that four important changes stand out as necessary for successfully revamping the institutional structure to deal with terrorism: 

• The need for a Federal Intelligence Agency, 

• The creation of a National Investigation Agency, 

• The creation of a National Counterterrorism Terrorism Centres, and 

• Modernization of police forces.

The transnational terrorism has to be countered by – 

• Effective international means and mainly by international cooperation which may include declaring terrorism as an international crime, 

• Extradition of the offenders to another state, 

• Denying to the offences of terrorism the status of political offences, 

• Better measures of assistance including sharing of evidence at their disposal, following international convention to abstain from any negotiations with terrorists, 

• Refusal to succumb to extortionist demands, and 

• Effective sanctions against those actively supporting terrorists giving them asylum and other types of assistance and stressing for their strict implementation.

Bolstering institutional capacity to counter terror is going to be a long and demanding task, but it is an essential aspect of an effective and comprehensive counterterrorism policy. All this requires political will and leadership. The Indian government has come under severe criticism for a lack of a coherent and well-conceived strategy by the political leadership to counter terror. Political consensus has remained hard to reach in countering terror in India and that is a challenge the government needs to address with honesty and sincerity.